राजस्थान में दलित महिलाओं पर ‘भयंकर अत्याचार’ हो रहा, दूसरे राज्यों में व्याख्यान दे रहीं प्रियंका : सीतारमण

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इंदौर, (भाषा) कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा पर हमला बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को यहां कहा कि कांग्रेस शासित राजस्थान में दलित महिलाओं पर ‘भयंकर अत्याचार’ हो रहे हैं, लेकिन वह (प्रियंका) दूसरे राज्यों में जाकर व्याख्यान दे रही हैं।

प्रियंका ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी की रैलियों में आरोप लगाया है कि सूबे में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 18 साल के राज में महिलाओं से बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं।

सीतारमण ने पलटवार करते हुए इंदौर में संवाददाताओं से कहा, “राजस्थान में, खासकर दलित महिलाओं पर इतने भयंकर अत्याचार हो रहे हैं कि टीवी और अखबारों में इसकी खबरें देखकर डर लगता है। इस बारे में राजस्थान सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।” उन्होंने कहा,”…लेकिन प्रियंका इस विषय में कुछ नहीं बोलतीं। वह राजस्थान जाकर मुख्यमंत्री (अशोक गहलोत) से सवाल नहीं करतीं, लेकिन दूसरे राज्यों में जाकर व्याख्यान देती हैं।’’ सीतारमण ने एक सवाल के जवाब में कहा कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के बाद कांग्रेस की ओर से माफी किसी और ने नहीं, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मांगी थी जो खुद एक सिख हैं।

भाजपा की वरिष्ठ नेता ने कहा कि सिख विरोधी दंगों के मुकदमों को कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था और केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद ये मामले दोबारा खुले और अदालतों ने इनमें फैसला सुनाया। सीतारमण ने कहा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी सिख विरोधी दंगों के मामले में सिखों की ‘‘चीख-पुकार’’ सुननी चाहिए।

केंद्रीय मंत्री ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राज्य की “लाड़ली बहना योजना” को ‘‘मुफ्त की रेवड़ी’’ बताया जाना सही नहीं है क्योंकि इसका बजटीय प्रावधान किया गया है और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिये इसकी सहायता राशि महिला हितग्राहियों के बैंक खातों में भेजी जा रही है।

वित्त मंत्री ने कहा,‘‘भाजपा उन योजनाओं का चुनावी वादे किये जाने के खिलाफ है, जिनका न तो बजट में प्रावधान किया जाता है, न ही विधानसभा में उन पर चर्चा की जाती है।’’ सूबे की भाजपा सरकार ने 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों से करीब पांच महीने पहले 10 जून से “लाड़ली बहना योजना” की शुरूआत की थी। इसके तहत राज्य की 1.32 करोड़ महिलाओं को सरकारी खजाने से हर महीने 1,250 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

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