वाशिंगटन, 31 मार्च विदेशी आईटी पेशेवरों ने ट्रंप प्रशासन से आग्रह किया है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण अमेरिका में बड़े पैमाने पर छंटनी की स्थिति में नौकरी जाने पर उन्हें 60 दिन के बजाए 180 दिनों तक अमेरिका में रुकने की इजाजत दी जाए। इन पेशेवरों में ज्यादातर भारतीय एच-1बी वीजाधारक हैं। एच-1बी एक गैर प्रवासी वीजा है, जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी पेशेवरों को कुछ खास व्यवसायों में नियोजित करने की अनुमति देता है। भारतीय आईटी पेशेवरों के बीच इसकी सबसे अधिक मांग है। वर्तमान संघीय नियमों के मुताबिक नौकरी छोडऩे के 60 दिनों के भीतर इन वीजाधारकों को अपने परिवार के साथ अमेरिका छोडऩा जरूरी है। कोरोना वायरस महामारी के चलते अमेरिकी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर छंटनी की आशंका है और आने वाले महीनों में हालात बिगड़ सकते हैं।
अमेरिका में 21 मार्च को समाप्त सप्ताह के दौरान रिकॉर्ड 33 लाख अमेरिकियों ने प्रारंभिक बेरोजगारी के दावे किए हैं। देश में लाखों लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं। एक अनुमान के अनुसार लगभग 4.7 करोड़ लोग बेरोजगार हो सकते हैं। दूसरी ओर एच-।बी वीजाधारक न तो बेरोजगारी लाभ पाने के पात्र हैं और न ही सामाजिक सुरक्षा लाभ के हकदार हैं, भले ही इसके लिए उनके वेतन से कटौती की गई हो। प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि बड़ी संख्या में एच-।बी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है। कुछ मामलों में कंपनियों ने अपने एच-।बी कर्मचारियों को पहले ही आगाह कर दिया है कि उन्हें नौकरी से निकाला जा सकता है।
ऐसे में एच-1बी वीजाधारकों ने नौकरी छोडऩे के बाद अमेरिका में अपने प्रवास के समय को बढ़ाने के लिए व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर एक याचिका अभियान शुरू किया है। याचिका में सरकार से अस्थाई प्रवास की अवधि को 60 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन करने और इस कठिन समय में एच-।बी कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। व्हाइट हाउस से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए कम से कम एक लाख याचिकाओं की जरूरत होती है। (भाषा)
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