भोपाल, 20 मई (भाषा) मध्यप्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि प्रदेश सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा चालू की गई किसान ऋण माफी योजना को रोका तो कांग्रेस इस मुद्दे को अदालत में और 24 विधानसभा सीटों के आगामी उपचुनावों में जनता के बीच ले जाएगी।\
प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और मीडिया सेल के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंगलवार को यहां वीडियो कांफ्रेस के जरिए पत्रकार वार्ता में कहा, पूर्व की कांग्रेस सरकार को किसानों की कर्जमाफी पर जनादेश मिला था। हमारी सरकार को गिराने के बाद भाजपा सरकार किसानों की कर्जमाफी योजना पर षडयंत्र कर रही है। भाजपा सरकार ने आगे किसानों के कर्ज माफ नहीं किए तो हम अदालत में जाएंगे और 24 विधानसभा सीटों के होने वाले उपचुनाव में भी जनता के बीच इस मुद्दे को उठाएगें।
पटवारी ने विश्वासपूर्वक कहा, जिस प्रकार भाजपा ने छल करके कांग्रेस से सरकार हड़पी है उससे प्रदेश के किसान और जनता नाराज हैं। कांग्रेस 24 विधानसभा सीटों के आगामी उप चुनाव जीतकर फिर से प्रदेश की सत्ता में वापसी करेगी।
प्रदेश भाजपा सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा कांग्रेस पर किसान कर्ज माफी योजना में बड़े पैमाने पर घोटाला करने के आरोप पर पलटवार करते हुए पटवारी ने कहा कि भाजपा सरकार इसकी जैसी चाहे जांच करा सकती है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में भाजपा सरकार जनता की परवाह न करते हुए आपदा को अवसर के तौर भुना रही है। भाजपा नेता जगह जगह लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जहां पृथकवास में रखे गए एक कोरोना संक्रमित पर व्यक्ति पर 2444 रुपए खर्च कर रही है वहीं मध्यप्रदेश में भाजपा सरकार 5240 रुपए खर्च कर रही है। इसमें बड़े भ्रष्टाचार की गंध बताते हुए उन्होंने सवाल किया कि आखिर कोरोना के प्रति मरीज पर खर्च राशि में दो पड़ोसी राज्यों में इतना अंतर क्यों है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व विधायकों को खरीद कर कांग्रेस की सरकार को गिराने में खर्च राशि को वसूलने के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार शराब व्यापारियों से समझैता कर प्रदेश के राजस्व में 25 प्रतिशत का नुकसान करने जा रही है।
पूर्व की भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार का एक उदाहरण बताते हुए पटवारी ने कहा कि भाजपा सरकार के दौरान पहले मध्यप्रदेश को रेत खनन से 250 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का राजस्व मिलता था जबकि प्रदेश में कमलनाथ की कांग्रेस सरकार आने के बाद रेत खनन की निलामी से 1400 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने लगा।
कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में इंदिरा ज्योति योजना बंद कर दी है। इससे प्रदेश के एक करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई राशि के बिजली बिल आने लगे हैं।
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