मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार ने विधानसभा में अपना पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया है। वित्तमंत्री तरुण भनोत ने विधानसभा में बजट पेश किया। राज्य सरकार ने अपने पहले बजट में कोई नया कर नहीं लगाया है। मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोत ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बजट भाषण शुरू करते हुए कहा कि विरासत में मिली खराब वित्तीय स्थिति के बावजूद मात्र छह माह पुरानी सरकार ने राज्य को पटरी पर लाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं।
उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने 17 दिसंबर 2018 को शपथ ली और इसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए वर्ष 2019 के शुरुआती महीनों में आदर्श आचार संहिता भी लागू रही। इसके बावजूद सरकार ने अपने वादों को निभाना शुरू किया। सरकार ने राजस्व जुटाने के लिए भी आवश्यक प्रबंध किए हैं।
मंत्री ने अपने भाषण में कहा- सरकार राइट टू वाटर स्कीम ला रही है। योजनाओं के लिए पैसे की कमी नहीं होने देंगे। दतिया, रीवा और उज्जैन में हवाई सेवा शुरू की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन दोगुनी करने की तैयारी की गई है। इंदौर की कान्ह नदी सहित 40 नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए योजना शुरू की जाएगी। कमलनाथ सरकार का फोकस वाटर हार्वेस्टिंग पर है।
वित्तमंत्री ने बताया- प्रदेश के खान-पान को दुनिया में नई पहचान दिलाई जाएगी। प्रसिद्ध जलेबी, बर्फी, लड्डू, मावा बाटी और नमकीन के साथ ही क्षेत्रीय उत्पादों, जैसे भिंड के पेड़े, सागर की चिरौंजी की बर्फी, मुरैना की गजक की ब्रांडिग की जाएगी।
इंदौर-भोपाल एक्सप्रेस वे के साथ सैटेलाइट सिटी बनाई जाएगी। उन्होंने बताया- चिकित्सा सेवाओं के तहत भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में बर्न यूनिट बनेगी। एएनएम और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के खाली पड़े पदों को भी भरा जाएगा।
बजट में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि बढ़ाने का प्रावधान भी किया गया है। प्रदेश में तीन नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने का वादा भी सरकार ने किया। रोजगार गारंटी योजना के तहत सरकार ने युवा स्वाभिमान योजना शुरू की। महिलाओं के लिए ई-रिक्शा योजना लाई जाएगी।
ग्रामीण क्षेत्रों के हाट बाजारों में एटीएम व्यवस्था शुरू करने के लिए पायलेट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। भोपाल में आधुनिक लाइब्रेरी खोली जाएगी। इंटरनेशनल लेवल के फुटबॉल और स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे। स्कूली शिक्षा विभाग के लिए 24 हजार 472 करोड़ रुपए का प्रावधान है। छिंदवाड़ा में नई यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। मजदूरों के लिए नया सवेरा योजना लाई जा रही है। 6 महीनों में प्रदेश में सड़कों का काम पूरा किया जाएगा। इंदौर-भोपाल एक्सप्रेस वे और सैटेलाइट टाउन अभूतपूर्व होगा।
बजट के अहम बिंदु
- प्रदेश सरकार ने तीस लाख किसानों का कर्जा माफ किया। किसानों के लिए कृषक बंधु योजना शुरू होगी। बागवानी और प्रसंस्करण के लिए 400 करोड़ का प्रावधान।
- किसानों के बिजली के बिल आधे किए गए। इंदिरा ज्योति योजना से 100 यूनिट बिजली खपत पर 100 रुपए बिजली बिल आ रहा है।
- भोपाल में आधुनिक लाइब्रेरी खोली जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग के लिए बजट में 24 हजार करोड़ का प्रावधान।मनरेगा के लिए 2500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
- आवासहीनों को पट्टा दिया जाएगा।
- पुलिस फोर्स को मजबूत बनाया जाएगा। साइबर पुलिस को नई तकनीक से लैस किया जाएगा। गृह विभाग के लिए 7635 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।
- मंदिर की जमीनों को सरकारी निधि से विकसित किया जाएगा। नई गौशालाएं खोली जाएंगी।
- अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्वीमिंग और फुटबॉल एकेडमी शुरू होगी। प्रदेश में तीन नए सरकारी महाविद्यालय शुरू होंगे।
- भोपाल, ग्वालियर और इंदौर में बर्न यूनिट बनाई जाएगी।
- दतिया, रीवा और उज्जैन में हवाई सेवा शुरू की जाएगी।
- मनरेगा के लिए 2500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
- जबलपुर में रिवर फ्रंट बनाया जाएगा।
इसके पहले बजट भाषण शुरू होने के पूर्व विधानसभा में विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव ने आपत्ति उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने विधानसभा का सत्र शुरू होने की अवधि निर्धारित हो जाने के बावजूद पेट्रोल और डीजल के दाम एक आदेश के जरिए बढ़ा दिए।
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश के हिस्से के 2700 करोड़ रूपये कम कर दिए। हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट के साथ ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। इसके चलते सरकार को पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पड़े।
सदन में विपक्ष के नेता श्री गोपाल भार्गव ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ” कमलनाथ सरकार अब मावा बाटी, जलेबी और चिरौंजी बर्फी की ब्रांडिंग करने के बजाय ठोस काम करे”
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