मुंबई, 27 मार्च कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए देश में लागू 21 दिन की पाबंदियों के आर्थिक व वित्तीय प्रभावों को कम करने के लिए केंद्र सरकार के राहत पैकेज के एक ही दिन बाद शुक्रवार को रिजर्व बैंक ने भी मौद्रिक नीतियों से आर्थिक गति को सहारा देने की कोशिश की।
रिजर्व बैंक ने अप्रत्याशित कदम उठाते हुए तीन अप्रैल को प्रस्तावित मौद्रिक नीति घोषणा से पहले ही रेपो दर, रिवर्स रेपो दर घटाने समेत कई नीतिगत उपाय किए। रिजर्व बैंक की घोषणा की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
- रेपो दर 0.75 प्रतिशत कर 4.4 प्रतिशत की गई। -रिवर्स रेपो दर में 0.90 प्रतिशत की कमी की गई है। – सीआरआर कम कर तीन प्रतिशत किया गया।
- गवर्नर ने कहा, रेपो दर में कमी से कोरोना वायरस महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने में मदद मिलेगी।
- कच्चा तेल के दाम और मांग में कमी से खुदरा मुद्रास्फीति कम होगी: आरबीआई गवर्नर।
- कोरोना वायरस महामारी के कारण अर्थव्यवस्था पर असर, वैश्विक मंदी की आंशका: आरबीआई गवर्नर।
- मौद्रिक नीति समिति के चार सदस्यों ने रेपो दर में कटौती के पक्ष में जबकि दो ने विरोध मे मतदान किया।
- आरबीआई की स्थिति पर कड़ी नजर, प्रणाली में नकदी बढ़ाने के लिए हर कदम उठाए जाएंगे: आरबीआई गवर्नर।
- मौद्रिक नीति समिति ने अनिश्चित आर्थिक माहौल को देखते हुए अगले साल के लिए आर्थिक वृद्धि दर, मुद्रास्फीति के बारे में अनुमान नहीं जताया।
- सीआरआर में कटौती, रेपो दर आधारित नीलामी समेत अन्य कदम से बैंकों के पास कर्ज देने के लिए अतिरिक्त 3.74 लाख करोड़ रुपए के बराबर अतिरिक्त नकद धन उपलब्ध होगा: आरबीआई गववर्नर दास।
- आरबीआई ने कर्ज देने वाले सभी वित्तीय संस्थानों को सावधिक कर्ज की किस्तों की वसूली पर तीन महीने तक टालने की छूट दी: आरबीआई गवर्नर।
- कार्यशील पूंजी पर ब्याज भुगतान नहीं किए जाने को चूर्क डिफॉल्टी नहीं माना जाएगा, इससे कर्जदार की रेटिंर्ग क्रेडिट हिस्ट्रीी पर असर नहीं पड़ेगा: आरबीअई गवर्नर।
- देश में बैंकिंग प्रणाली मजबूत, निजी बैंकों में जमा पूरी तरह सुरक्षित, लोगों को घबराकर पैसा निकालने की जरूरत नहीं: आरबीआई गवर्नर दास।
- आरबीआई गवर्नर ने कहा: देश की आर्थिक बुनियादी स्थिति 2008 के वित्तीय संकट की तुलना में अभी भी मजबूत।
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