नई दिल्ली, 25 मार्च केंद्र ने राज्य सरकारों से कोरोना वायरस से निपटने के लिए घोषित किए गए 21 दिन के लॉकडाउर्न बंदी की अवधि में आम लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं का निर्बाध परिचालन एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी से कहा कि सभी राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश कोविड-19 से निपटने के लिए बंद और निषेधाज्ञ के जरिए सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करें। इस दौरान राज्य के भीतर एवं बाहर आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं के आवागमन और आपूर्ति श्रृंखला के लिए छूट दी जाएगी।
मंत्रालय ने कहा कि अधिसूचित बंदाप्रतिबंधों को सफलतापूर्वक लागू करना आवश्यक है लेकिन इसके साथ ही आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता के लिए आवश्यक सभी सेवाओंाप्रतिष्ठानों एवं वस्तुओं संबंधी विनिर्माण, प्रसंस्करण, परिवहन, वितरण, भंडारण, कारोबार एवं साजो सामान के लिए आवश्यक निर्बाध परिचालन सुनिश्चित करना भी जरूरी है।
उसने कहा, जमीनी स्तर पर इन प्रावधानों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर राज्याकेंद्रशासित प्रदेश र्में राज्याजिला स्तर परी चौबीसों घंटे काम करने वाला नियंत्रण कक्षाकार्यालय स्थापित करने और हेल्पलाइन सेवा शुरू करने की आवश्यकता है ताकि अंतरराज्ईय आवागमन के दौरान होने वाली समस्या समेत सेवाओंावस्तुओं के प्रदाताओं के सामने आने वाली हर प्रकार की दिक्कतों को दूर किया जा सके।
मंत्रालय ने कहा कि इस कार्य के लिए जिला प्रशासनापुलिस से समन्वय के लिए राज्य में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। उसने कहा, इसके मद्देनजर अनुरोध किया जाता है कि राज्य में हेल्पलाइन सुविधा के साथ एक नोडल नियंत्रण कक्षाकार्यालय स्थापित करने के उपयुक्त निर्देश जारी किए जाएं और तत्काल एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए मंगलवार को देशभर में 21 दिन के बंद की घोषणा की थी। (भाषा)
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