दो अधिकारियों के भ्रष्टाचार को लेकर गरजे पार्षद…
नगर निगम में भ्रष्टाचार के विरूद्घ उठी आवाज तो कांग्रेस-भाजपा एक साथ…
महापौर के शुद्घिकरण यज्ञ और नेम प्लेट कालिख कांड पर कांग्रेस-भाजपा में तीखी बहस….
कटनी, दैनिक मध्यप्रदेश
नगर निगम परिषद की बैठक भारी हंगामे के कारण अनिश्चितकालीन के लिये स्थगित कर दी गई। बैठक में कांग्रेस पार्षदों द्वारा विगत दिनों किये गये विरोध प्रदर्शन एवं महापौर की नेम प्लेट में कालिख पोतने एवं महापौर सहित भाजपा पार्षदों द्वारा किये गये शुद्घि यज्ञ को लेकर दोनों पार्टियों के बीच जमकर तीखी नोंक झोंक हुई भारी हंगामे के बीच नगर निगम अध्यक्ष संतोष शुक्ला ने बैठक को अनिश्चिकालीन के लिये स्थगित कर दी। लगभग 5 महीने बाद मंगलवार को आयोजित नगर निगम परिषद की बैठक हंगामेदार रही। बैठक में नगर निगम अधिकारियों द्वारा जनहित के मामलों में नगर निगम अधिकारियों द्वारा विलंब करना एवं उसकी आड़ में भ्रस्टाचार करने का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की।
विदित है कि 14 फरवरी को पुलवामा बम अटैक में शहीद हुए जवानों को श्रद्घांजलि देने के बाद बैठक स्थिगित कर दी गयी थी जिसके बाद मंगलवार को बैठक आयोजित की गयी। बैठक शुरू होते ही कांग्रेस पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। वरिष्ठ पार्षद मिथलेश जैन एवं नेता प्रतिपक्ष मौसूद अहमद बिट्टू ने नगर में गरीबी रेखा कार्ड निर्माण एवं पात्रता पर्ची निर्माण में गंभीर लापरवाही के कारण गरीब जनता को भूखों मरने के लिए निगम अधिकारियों को कथित दोषी ठहराया और आरोप लगाया कि नगर निगम के अधिकारियों को अमीरों की चिंता है गरीबों की नहीं एवं आरोप लगाया कि दूसरे विभागों से निलंबित अधिकारियों कर्मचारियों को खाद्ïय विभाग में जानबूझकर भेजकर गरीबों को प्रताडि़त करने की चाल नगर निगम में चल रहा है। इसी के चलते ढाई हजार गरीबों के कार्डों को निरस्त किया गया और उनके हक का राशन अधिकारी चट कर गये। हंगामें के बीच कांग्रेस पार्षद खाद्य विभाग में पदस्थ अधिकारियों पर कार्यवाही को लेकर अड़ गये जिसके बाद एक सप्ताह के अंदर पात्रता पर्ची सहित गरीबी रेखा कार्ड निर्माण की प्रक्रिया पूरी करने के आयुक्त के आश्वासन के बाद शांत हुआ।
नोटिस दिखाकर खुले आम उगाही
नेता प्रतिपक्ष मौसूद अहमद बिट्टू सदन की कार्यवाही के दौरान पीडब्ल्यूडी विभाग की नक्शा शाखा से जारी हुए ढाई सौ नोटिसों का जिक्र करते हुए कथित रूप से निगम अधिकारी शैलेन्द्र शुक्ला एवं एच.के. त्रिपाठी द्वारा अवैध वसूली करने का आरोप लगाया।
इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने निगम अधिकारियों पर नगर की भोली भाली जनता को नोटिस का डर दिखाकर जमकर लाखों की उगाही करने का आरोप लगाये और कहा कि नगर निगम के ये अधिकारी घूम-घूमकर लोगों से उगाही कर लाखों का भ्रष्टाचार किया है इसी बीच पार्षद मिथलेश जैन ने कुछ लोगों से इन अधिकारियों द्वारा नोटिस का डर दिखाकर की गयी अवैध वसूली का भी खुलासा किया और विभिन्न वार्डों से जिन लोगों से पैसे लिये गये उनके सरनेम एवं पैसों की जानकारी सदन को बताई।
इस दौरान भाजपा के विभिन्न पार्षद भी कांग्रेस पार्षदों के समर्थन में आकर कथित इन दो अधिकारियों द्वारा की गई वसूली के बारे में नगर निगम अध्यक्ष एवं परिषद को बताया एवं तत्काल निलंबन की कार्यवाही के लिए अध्यक्ष पर दबाव बनाया जिस पर महापौर शशांक श्रीवास्तव ने कहा कि सदन में निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष को है और अध्यक्ष जो निर्णय लेंगे उसे सभी को मान्य होना चाहिए। अध्यक्ष पर कांग्रेस पार्षद कार्यवाही का दबाव न बनाये जिसके पश्चात नगर निगम अध्यक्ष ने आयुक्त को निर्देश दिये कि उन अधिकारियों को तत्काल उस शाखा से हटाया जाये एवं जांच उपरांत कठोर कार्यवाही की जाये।
समयसीमा पर हो काम ऐसी बने नीति
सदन की कार्यवाही के दौरान कुछ महिला पार्षदों ने एक स्वर में अध्यक्ष से मांग की कि जनहित से जुड़े मुद्दे एवं अन्य विकास कार्यों में अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाये एवं कोई भी जांच या काम के दिवस तय किये जाये और उन तय दिवसों में अगर अधिकारी काम नहीं करते तो उस पर कड़ी कार्यवाही की नीति बनायी जाये।
नगर में अवैध निर्माण चरम पर
कांग्रेस पार्षद साक्षी गोपाल साहू ने नगर में खुले आम अवैध निर्माण अधिकारियों की सरपरस्ती पर होने का आरोप लगाया और कार्यवाही की मांग की। श्री साहू ने कहा कि कूट रचित दस्तावेज बनाकर इन दिनों नक्शा विभाग से नक्शा पास कराकर खुलेआम अवैध निर्माण चल रहे हैं लेकिन इन पर शिकायत के बाद भी न तो कोई कार्यवाही होती है और न ही इस पर रोक लग रही है इसकी जांच कराकर दोषियों पर कार्यवाही की जाये।
विदित है बैठक हंगामेदार होगी जिसके बाद नगर निगम परिषद भवन के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था एवं कार्यवाही के वक्त क्षेत्रीय विधायक संदीप जायसवाल पूरे समय महापौर के साथ उपस्थित रहे।
नहीं हो पायी बजट आवंटन पर चर्चा
वित्तीय वर्ष 2018-19 का पुनरीक्षण, 2019-20 के लिये प्रस्तावित बजट पर विचार विमर्श, कटनी-बीना रेल लाइन पर मिशन चौक रेल्वे ब्रिज के सामांतर अतिरिक्त अंडर ब्रिज के लिये राशि भुगतान, मप्र आउट डोर विज्ञापन तथा विघटित सुधार न्यास द्वारा विभिन्न योजनाओं में भूखण्ड व भवनों के लीज नवीनीकरण, स्वकर प्रणाली के अंतर्गत 2019-20 के लिये संपत्ति कर की दरों के निर्धारण पर बैठक स्थगित होने के कारण चर्चा ही नहीं हो पायी। आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में प्लास्टिक के उपयोग, विक्रय एवं भण्डारण पर प्रतिबंध तथा ठोस अपशिष्टï प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन पर दंाडित कार्यवाही जैसे महत्वपूर्ण बिंदु पर एजेंडे में शामिल होने के बावजूद बैठक में चर्चा होने से वंचित रह गये।
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