मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण कोटे में बढ़ोतरी की है। अब ये कोटा मौजूदा 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।
सोमवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह अहम प्रस्ताव पारित किया गया। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव को विधानसभा के मानसून सत्र में पटल पर रखा जाएगा।
बता दें कि राज्य में इससे पहले ओबीसी वर्ग के लिए 14 फीसदी का कोटा निर्धारित था। वहीं, अनुसूचित जाति और जनजातियों को 36 फीसदी आरक्षण मिल रहा था। राज्य सरकार की ओर जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में मंत्रिपरिषद ने मप्र लोकसेवा (अनुसूचित-जातियों, अनुसूचित-जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन अध्यादेश-2019 का अनुसमर्थन किया है।
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