कटनी, दैनिक मध्यप्रदेश
जम्मू कश्मीर में पिछले 70 से अधिक वर्षों से भेदभाव सामाजिक अन्याय का प्रतीक बनी धारा 370 व 35ए को हटाकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है और भेदभाव व अन्याय खत्म हो गया है तथा सामाजिक न्याय का रास्ता प्रशस्त हुआ है।
भाजपा कार्यालय में आज दोपहर पत्रकारों को भेंट कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष पीतांबर टोपनानी ने अनुच्छेद 370 व 35ए हटाने संबंधी बिल को लोकसभा में मंजूरी दिये जाने के बाद उक्ताशय की जानकारी दी। विधायक संदीप जायसवाल व प्रणय पांडे ने कहा कि कश्मीर के देश में विलय होने के बाद अस्थायी रूप से संविधान में जोड़ी गयी धारा 370 प्रावधानों के चलते सामाजिक अन्याय की प्रतीक बन गयी थी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार द्वारा ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इस प्रावधान को हटाकर सामाजिक न्याय का रास्ता प्रशस्त करने के साथ कश्मीर व लद्दाख के विकास का रास्ता खोला है। विधायक द्वय ने कहा कि धारा 370 हटने से अब हर नागरिक को एक जैसे अधिकार उपलब्ध होंगे और 35ए हटने से भी अब कश्मीर का कोई भी पुरूष गैर निवासी महिला से शादी कर सकता है। वहीं कश्मीर की कोई महिला गैर निवासी पुरूष से शादी कर सकेगी और उनके बच्चों को वहां की नागरिकता व नौकरी तथा सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त होगा।
वार्ता के दौरान आपने कहा कि इन अनुच्छेदों के कारण सम्पत्ति के स्वामित्व पर प्रतिबंध था जिसके चलते कश्मीर से बाहर का कोई व्यापारी या उद्योगपति अपना उद्योग कश्मीर में नहीं लगा सकता था लेकिन इन अनुच्छेदों की समाप्ति के बाद अब कोई भी व्यक्ति वहां जमीन व अन्य संपत्ति खरीद सकता है जिससे कश्मीर राज्य में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा तथा बेरोजगारी की समस्या भी दूर होगी। वार्ता में पूर्व अध्यक्ष द्वय चमन लाल आनंद, रामचंद तिवारी,नगर अध्यक्ष रामरतन पायल, पूर्व विधायक अलका जैन मौजूद रही।
About Post Author
