मुंबई, मौजूदा आर्थिक हालात पर कांग्रेस की ओर से आलोचनाओं के बीच केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शनिवार को कहा कि मोदी सरकार ने देश को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए अनेक कदम उठाए गए हैं।
सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के ताजा आंकड़ों से अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को लेकर चिंताओं के बीच नकवी ने नोटबंदी और जीएसटी लागू किए जाने को ऐतिहासिक फैसला बताया। उन्होंने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था में मजबूती और स्थिरता सुनिश्चित हुई है।
यहां एक समारोह में नकवी ने कहा कि भारत की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और समृद्धि का दायित्व इस समय सुरक्षित और ईमानदार हाथों में है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों सहित सभी वर्गों का समावेशी वृद्धि और गरिमापूर्ण विकास मोदी सरकार की प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा, अगले पांच वर्षों में अल्पसंख्यक समुदायों के लगभग 25 लाख युवाओं को रोजगार-उन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अगले पांच वर्षों में पांच करोड़ छात्रों को विभिन्न छात्रवृत्ति दी जाएंगी जिनमें आधी लड़किया होंगी।
कांग्रेस ने केंद्र पर ऐसे वक्त में देश को आर्थिक मोर्चे पर विफल करने का आरोप लगाया है जब वित्तवर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में जीडीपी घटकर पांच प्रतिशत रह गई, जो पिछली 25 तिमाहियों में सबसे कम है।
विपक्षी दल ने इसे वित्तीय आपातकाल बताते हुए दावा किया है कि देश की अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है। नकवी ने कहा, सरकार द्वारा किए गए ऐतिहासिक और साहसिक सुधार तथा उसकी जनोन्मुखी प्रणाली एक मजबूत भारत की गारंटी देती है।
उन्होंने दोहराया कि धारा 370 को समाप्त करने से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों का समग्र विकास होगा। नकवी ने एक बयान में कहा, देश की एसईपी (सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और समृद्धि) सुरक्षित और ईमानदार हाथों में है … जीएसटी और नोटबंदी जैसे ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों ने मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था सुनिश्चित की है।
मंत्री ने ए टिप्पणी यहां परिवहन क्षेत्र के श्रमिकों की भाजपा से संबद्ध यूनिय के उद्घाटन समारोह के दौरान की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश में बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी है।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। दस राष्ट्रीयकृत बैंकों के विलय का उल्लेख करते हुए नकवी ने कहा कि अब देश में सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक होंगे।
उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार ने आर्थिक भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं और तीन लाख मुखौटा कंपनियों को बंद कर दिया है। नकवी ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की समीक्षा के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
उन्होंने कहा, एफडीआई नीति में बदलाव के परिणामस्वरूप भारत को अधिक आकर्षक एफडीआई गंतव्य बनाया जाएगा, जिससे निवेश, रोजगार बढ़ेगा और आर्थिक विकास होगा।
उन्होंने कहा, कोयला क्षेत्र में, कोयले की बिक्री के लिए, कोयला खनन के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई को अनुमति देने के बाद सहायक प्रसंस्करण आधारभूत ढांचा सहित तमाम प्रकार के कारोबार में निवेश के लिए वैश्विक कंपनियां आकर्षित होंगी। इससे अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी कोयला बाजार बनाने में मदद मिलेगी।
मंत्री ने कहा कि अनुबंध पर विनिर्माण के क्षेत्र में विदेशी निवेश की स्वत: स्वीकृत मार्ग से अनुमति दी गई है। इससे मेक इन इंडिया अभियान को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि धारा 370 को खत्म करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मजबूत राष्ट्रवादी नीति का परिणाम है। 370 को हटाने से जम्मू- कश्मीर, लद्दाख की 370 समस्याओं के समाधान का रास्ता साफ होगा और इन क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा। (भाषा)
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