आईसीसी की सोमवार से शुरू होने वाली सालाना बैठक में जिम्बाब्वे क्रिकेट पर सुशासन के सिद्धांतों का पालन नहीं करने के लिए कड़ा जुर्माना लगाने का निर्णय लिया जा सकता है जबकि इस दौरान निजी टी20 लीग में भाग लेने के संबंध में गैर अनुबंधित खिलाडय़िों को अनापत्ति पत्र प्रदान करने के मुद्दा भी एजेंडे का हिस्सा होगा।
आईसीसी का सालाना सम्मेलन यहां मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक के साथ शुरू होगा जिसमें जिम्बाब्वे की सदस्यता पर भी चर्चा होगी क्योंकि देश के क्रिकेट में सरकारी हस्तक्षेप काफी बढ़ गया है।
हाल में सरकार के खेल एवं मनोरंजन आयोग ने जिम्बाब्वे क्रिकेट को संवैधानिक नियमों का उल्लघंन करने के लिए निलंबित कर दिया था।
जिम्बाब्वे को टेस्ट क्रिकेट के टीयर दो में रेलीगेट कर दिया गया है, इस समय देश आयरलैंड से द्विपक्षीय सीरीज खेल रहा है। उसके अगले साल जनवरी में संक्षिप्त श्रृंखला के लिए भारत की यात्रा करने की उम्मीद है।
ऐसा भी पता चला है कि टूर्नामेंट को मंजूरी देने और खिलाडय़िों को रिलीज करने के लिए काम करने वाला कार्यकारी ग्रुप ऐसा भी प्रस्ताव दे सकता है कि जो खिलाड़ी अब केंद्रीय अनुबंधित नहीं हों और राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने की दौड़ से बाहर हो गए हों, उन्हें निजी टी20 लीग में खेलने के लिए अनापत्ति पत्र दे दिया जाए।
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