प्रदेश में 15 साल बाद सत्ता में आयी कांग्रेस सरकार आज विधान सभा में अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी, वित्तमंत्री तरुण भनोत आज 11 बजे वर्ष 2019-20 का बजट प्रस्तुत करेंगे। यह बजट अहम रहेगा क्योंकि कांग्रेस काफी समय के बाद मध्यप्रदेश के लिए अपना कोई विज़न सामने रखेगी।
इस बजट में राइट टू वाटर, किसानों की कर्जमाफी, युवा स्वाभिमान के नए स्वरूप, अनुसूचित जाति-जनजाति के नए छात्रावास, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भवन सहित कार्यों को तवज्जो दी जा सकती है। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 300 रुपए महीना से बढ़ाकर 600 रुपए कर दी है, इसे बजट में शामिल किया जाएगा। इसी तरह कन्या विवाह में सहायता राशि 25 हजार से बढ़ाकर 51 हजार करने के लिए वित्तीय प्रावधान किए जाएंगे। छिंदवाड़ा में मेडिकल सेंटर, बुंदेलखंड और छिंदवाड़ा क्षेत्र के लिए नई सिंचाई परियोजना के साथ शहरी विकास से जुड़े कामों के लिए बजट आवंटन होगा। जबलपुर के विकास से जुड़ी नई योजनाओं के प्रावधान भी किए जाएंगे। प्रशासनिक सुधार के लिए जिला सरकार, आपकी सरकार-आपके द्वार जैसे कार्यक्रमों को भी बजट का हिस्सा बनाया जा सकता है।बजट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को लेकर भी सुधारात्मक कदम उठाए जाने की जानकारी दी जा सकती है। स्टार्ट अप पॉलिसी के साथ भंडार क्रय नियम को नए सिरे से तय करने का एलान किया जा सकता है।
सरकार की ओर से नए करों से जुड़े कई कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं। इसमें स्टाम्प शुल्क, आबकारी से जुड़े प्रावधान, रेत नीति, पेट्रोल-डीजल पर अतिरिक्त कर जैसे निर्णय पहले ही कर लिए गए हैं, इसीलिए बजट में इस बार बहुत कुछ नया करने की गुंजाइश कम है। सूत्रों की माने तो ऐसा कोई भी नया कर बजट में प्रस्तावित नहीं करने की रणनीति सरकार ने बनाई है जो सीधे-सीधे जनता पर असर डाले। बजट दो लाख करोड़ रुपए से अधिक रहने की संभावना है।
भाजपा भी कांग्रेस को सदन में घेरने की तैयारी कर रही है, विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा की विधानसभा में विपक्ष के जवाब देने में प्रदेश सरकार कतरा रही है विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मजबूत विपक्ष पुरजोर तरीके से जनता की आवाज सदन में उठाएगा
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