केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला : बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार योजना के लिए बजट को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला : बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार योजना के लिए बजट को मंजूरी
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उज्ज्वला योजना के तहत 12,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंत्रिमंडल की मंजूरी

हाइलाइट्स

1. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 12,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी।

2. गैस सिलेंडरों पर 300 रुपये प्रति सिलेंडर की लक्षित सब्सिडी को मंजूरी।

3. बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान सुधार (मेरिट) योजना के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी।

नयी दिल्ली, 08 अगस्त 2025 (भाषा)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को 175 इंजीनियरिंग संस्थानों और 100 पॉलिटेक्निक सहित 275 तकनीकी संस्थानों में बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान सुधार (मेरिट) योजना के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका कुल वित्तीय भार 2025-26 से 2029-30 तक की अवधि के लिए 4,200 करोड़ रुपये है। इस 4,200 करोड़ रुपये में से, विश्व बैंक से ऋण के रूप में 2,100 करोड़ रुपये की बाहरी सहायता प्राप्त होगी।


विभागों को मेरिट योजना के माध्यम से दिया जाएगा सहयोग

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘‘275 सरकारीर सरकारी सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थानों का इस योजना के अंतर्गत चयन और सहयोग किया जाएगा। इसमें चयनित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), राज्य इंजीनियरिंग संस्थान, पॉलिटेक्निक और संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय (एटीयू) शामिल होंगे।’’

बयान में कहा गया है, ‘‘इसके अलावा, तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विभागों को भी मेरिट योजना के माध्यम से सहयोग दिया जाएगा। लगभग 7.5 लाख छात्र इस योजना से लाभान्वित होंगे।’’


प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सब्सिडी को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत 12,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। सरकार के इस फैसले से देश के करीब 10.33 करोड़ परिवारों को लाभ होगा।


गैस सिलेंडरों पर 300 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी को मंजूरी

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, “मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों को प्रति वर्ष नौ गैस सिलेंडरों पर 300 रुपये प्रति सिलेंडर की लक्षित सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। इस पर 12,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।” भारत अपनी रसोई गैस जरूरतों का लगभग 60 प्रतिशत आयात करता है।

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