नई दिल्ली, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने एस्सार पावर एमपी के सिंगरौली स्थित विद्युत संयंत्र से निकलने वाले फ्लाई ऐश के कारण कथित तौर पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचने को लेकर शिकायत दायर करने वाले एक अधिवक्ता को निगरानी समिति के पास जाने को कहा है।
एनजीटी के अध्यक्ष आदेश कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे को न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राजेश कुमार की अगुवाई वाली उस समिति को इस बारे में अवगत कराने का निर्देश दिया। समिति में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव एवं जिला मजिस्ट्रेट शामिल हैं।
दुबे ने याचिका में घरों, कुओं, जल निकायों, फसल एवं किसानों की कृषि भूमि से फ्लाई ऐश, बॉटम ऐश, विषाक्त जल और अन्य ठोस कूड़ा-कचरा हटाने को कंपनी को निर्देश देने का आग्रह किया है। साथ ही प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति भुगतान का निर्देश देने का आग्रह भी किया गया है।
अधिकरण ने पिछले साल मध्य प्रदेश के सिंगरौली एवं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिलों में वायु एवं जल प्रदूषण से निपटने के लिए उसके निर्देशों के अनुपालन को कार्ययोजना प्रस्तुत करने के लिए एक समिति का गठन किया था।
याचिका में एस्सार पावर को परिचालन एवं कोयला से चलने वाले विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली राख, बॉटम ऐश, औद्योगिक कचरे, विषाक्त पदार्थों के सृजन को तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। (भाषा)
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